ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ PSPCL ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL) ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSPCL ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, PSPCL ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ PSPCL ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSPCL ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ PSPCL ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, PSPCL ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ PSPCL ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
